ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ।

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਤੋਂ 7.2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2016-17 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.1 ਤੋਂ 8.2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, 2016-17 ਦਾ ਸਾਲ ਯਾਨਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਪਗ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ- ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਮੇਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 'ਡਾਊਨਵਾਰਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ।

2018 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ''ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਵੇਖਣ।"

ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਪਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਲੀਨੀਅਰ ਲੈਂਥ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਲੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 34,378 ਮਾਪੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9,829 ਸੀ।

ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟੇਸਟਿਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ NSC ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੀਸੀ ਮੋਹਨਨ ਅਤੇ ਜੇਵੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2017-18 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-2017 ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)