You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਡਾਂਸ ਬਾਰਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2005 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2005 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਰ-ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹਨ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਰਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਡਾਂਸ-ਬਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਂਸ-ਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਡਾਂਸ-ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਡਾਉਣਾ ਗਲਤ ਪਰ ਟਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਡਾਂਸ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਂਸ-ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਂਸ-ਬਾਰ 6 ਤੋਂ 11.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ।
ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੁਣ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਵਕੀਲ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕਟਨੇਸ਼ਵਰਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਏ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਪਲੇਸਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਜ਼ ਐਕਟ, 2014' ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਵਰਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ-ਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"
