ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣਗੇ ਸਵਾਲ: ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜੇ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ - 9 ਤੱਥ
•ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
•ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
•ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ — ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਨਅਤ ਵਗੈਰਾ
•ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ
•ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
•ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ
•ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
•ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ
•ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 8 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ
ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਂਝ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਘੱਟ ਆਦਮਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਦਮਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜਾਪਣ ਮਾਪਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪਰਖਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਗਠਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ।
(ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਨ)
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
