ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ

ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਜ- ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਸ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ 1980 ਬੈਚ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਗਪਗ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਟ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਠੰਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਈਏਸੀ-ਪੀਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਈਏਸੀ-ਪੀਐਮ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, "ਮੈਂ ਈਏਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ 1 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"

ਈਏਸੀ-ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਡੇਬਰਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਥਿਨ ਰਾਓ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਕਾ ਰਾਵੀ ਈਏਸੀ-ਪੀਐਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਛੱਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਭ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ।"

ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗਿਆ

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 1.3% ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਪਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ 72.42 ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71.34 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਨਸੈਕਸ 533.45 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11:45 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲਿਆ (35049.90) ਜਦੋਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਨਸੈਕਸ 34,954.31 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35, 150.01 ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਨਸੈਕਸ 713.53 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 34859.72 ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਫਟੀ 205.20 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 10488.50 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਓਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਟੇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)