You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਤਣਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਟਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨਪੀਏ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ), ਨਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ-7?
ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼' ਲੈਣਗੇ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ -7 ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼' ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼' ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 2008 ਤੋਂ 2014 ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵੱਧ ਕੇ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 43 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ 74.11 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਧਦੇ ਐਨਪੀਏ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੌਤਰਫਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 'ਨਿਰਦੇਸ਼' ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ 1991, 2008 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-7 ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
