You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
62 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਗਾਰੰਟਰ ਹੋਣਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਮੂਲਧਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ।"
ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਲੇਅਰ ਮਾਂਟਗੁਮਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਇੱਕ "ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੂਲਧਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਆਬਰਥਨਾਟਹਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਪਾਵਨੀ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਚਰਡ ਬ੍ਰੈਨਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ, ਚਕਾਚੌਂਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ।
ਮਾਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲਿਆ 2016 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਕੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
