ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ: ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਅਲੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 160+ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 85 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸਟ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਨਘੜਤ ਅੰਕੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧਾਂਦਲੀ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਛਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
2017 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
