ਸਬਰੀਮਲਾ: ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਆਂ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਸਬਰੀਮਲਾ 'ਚ 10 ਤੋਂ 51 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (16 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ:

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਸ਼ਿਆਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਕੁਮਾਰ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

ਸਮਾਨਤਾ ਨਕਲੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਅੰਤਰ-ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ "ਸਹੀ" ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਬਰੀਮਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਲੀਟ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਕੇਰਲ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ 'ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ' ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ

ਦੇਵੀਕਾ ਜੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਿੱਥ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਰੀਵਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੁਸ਼ਲ" ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਚਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਇਲੀਟ ਵਰਗ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ?

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)