ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ : ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਸਰਚ BeyondFakeNews ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ। ਉਂਝ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਘੋਲਮੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ 523, ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 414 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 104 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਦਿਵਾਕਰ ਮੁਕਤੀਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ 165 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੀਰ ਖ਼ਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਾਪੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਾਪੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੰਜੌਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੇਡੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਠਾਕੁਰਤਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "34 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।"
ਠਾਕੁਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਰੇਠ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਰੂਟੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।"
ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਡੀਪੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਬਦਾਊਂ ਦੇ ਬਿਸੋਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ- ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ' (ADVT) ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ADVT ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਰੰਜੌਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਫਸੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ 2008 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
2009 ਵਿੱਚ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਤੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2017 'ਚ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ 2013 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
27 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2009 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਭੋਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਧਵਰਾਓ ਕਿਨਹਾਲਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਮਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਛਪੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5379 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਮਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 156 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਵਨ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਂਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਨੂੰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਨੀਫਿਟ ਆਫ਼ ਡਾਊਟ (ਯਾਨਿ ਕਿ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਲਾਭ) ਅਸ਼ੌਕ ਚਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
