You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦਾ ਤਰਕ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਾਇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇਦਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ'
ਆਰਟੀਕਲ 110 ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇਦਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ'
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੇ ਬਾਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕੋਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ।
