You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਧਾਰ - ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੈ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਤੀਕਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਤੀਕਾ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਰੇਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ?
5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
- ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ।
- ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ।
- ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। CBSE, NEET ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
- ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-57 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ
- ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
- ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
- ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜੱਜ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਣਗੇ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ
- ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਡਾਟੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 12 ਨੰਬਰੀ ਇਸ ਸਨਾਖ਼ਤੀ ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂਕ-ਝਾਂਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ?
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਆਧਾਰ ਬਾਓਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਜ਼, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਯੂਆਈਡੇਏਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 29 ਸਿਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ 'ਆਧਾਰ' ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਓਮੈਟਰਿਕ ਦਾ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
2010 ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ।
ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ।
ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਧਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਮਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ (ਉੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
