You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 30 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਡਾਟੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 12 ਨੰਬਰੀ ਇਸ ਸਨਾਖ਼ਤੀ ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂਕ-ਝਾਂਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ?
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਆਧਾਰ ਬਾਓਮੈਟਰਿਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਜ਼, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਯੂਆਈਡੇਏਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 29 ਸਿਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ 'ਆਧਾਰ' ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਓਮੈਟਰਿਕ ਦਾ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
2010 ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ।
ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ।
ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਧਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਗਰਾਫਿਕ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਮਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ (ਉੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
