You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਗਲ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਲਪ' ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਐਸ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ , ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ 'ਅਸਲ' ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ 'ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ' ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 'ਅਸਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ' ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ-2020 ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੋਰਚਾ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ/ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
