'ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ...'

''ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ...ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।"

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੇਹਾ ਰਸਤੋਗੀ ਦਾ। ਉਹੀ ਨੇਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਹਾ ਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨੇਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਨੇਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ?

"ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਂ ਬਣੀ।"

ਨੇਹਾ ਦਾ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।

''ਅਵਿਆਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ।"

ਨੇਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਨੀਮੇਸ਼ ਰਸਤੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

"ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਜਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਈਪਰ ਬਦਲਣਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਗਰਿਮਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗਰਿਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।."

ਕੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨੇਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਵਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਬਤੌਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੇਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੀਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸਮੋਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ

ਨੇਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

"ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? "

ਨੇਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੰਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈਰੀਸਾ ਵਾਟਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ?

ਨੇਹਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।

ਕਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੂਰਿਆ ਐਨ ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅਕੀਲ ਅਹਿਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)