ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦਿ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ?
ਮੁਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।''
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ?
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ 1510 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ।
