You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ : ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ
ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 'ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ' ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਤੀ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
"ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ੈਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ' ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ 2016 ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਉੱਤੇ "ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੱਜ ਭੱਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਭੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਤੀਜਾ, ਜੱਜ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ "ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੱਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
