You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੇਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਾਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੁੱਕਦਮੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦਿ ਰੋਸਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2017 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਔਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦਿ ਰੋਸਟਰ' ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, " ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਦੂਰ ਰਸੀ ਮੱਹਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰ ਕੇਸ ਆਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 25 ਜੱਜ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਜ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 9 ਜੱਜ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੌਂ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਦ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
