You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ।
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ: ਜੱਜ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ,ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਲਾਲ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ।ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਸ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬੰਬੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੁਕਲ ਮੁਦਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ:ਅਸ਼ਵਨੀ
ਸਾਬਕਾ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਾਬਕਾ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ: ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਰਾਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਓਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੇਸ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ।
ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ :ਕੇਟੀ ਐੱਸ ਤੁਲਸੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਟੀ ਐੱਸ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਜਾਗੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ।
