You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਜਟ 2018: ਕੀ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਸ?
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਜੀਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਮਾਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਜਨਤਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ, ਗ਼ੈਰ ਕਰ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨਿ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1925 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਧਾਨ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1972 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਐੱਨ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।
ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਬਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ।
ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ।
1600 ਰੁਪਏ ਹੈ 70 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਦੇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 16 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?"
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ, ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਆਦਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2014-15 'ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਸੀਡ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ 186.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਨਸਾਂਟੋ ਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 94.4 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ 2014-15 ਵਿਚਾਲੇ 2,746 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੌਨਸਾਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਣੇ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ?"
ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਛੋਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਚਪਰਾਸੀ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 18 ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਕੇ 30-40 ਫੀਸਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸ 27 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"
ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ?
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੀਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 250 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟਅਰ। ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ (ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੁਲ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੌਪ 4.1 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਦਾ ਹਰ ਅਮੀਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2019 'ਚ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ) 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੁਮਲਾ 'ਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ।"
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਚੋਣਾਵੀਂ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
