You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਜ਼ਰੀਆ : ਕੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈ?
- ਲੇਖਕ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾਸ
- ਰੋਲ, ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਦਮਾਵਤ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਦਮਾਵਤ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਵਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਵਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਾਠ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਹਾਦਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁੱਪੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਰਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਦਮਾਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਐਫਟੀਆਈਆਈ ਪੂਣੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ।
ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਮਧੁਰ ਭੰਡਾਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਭਾਜਪਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਰਜਪਾਲ ਅੰਮੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਮਾਵਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਮੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਲਨਾਇਕ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਰੋਲ਼ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਤਕਲੀਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਕਲੀਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਯੋਧਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬੇਦਕਰ।
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਬਣੀਆ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਮਾਮ ਸੰਕੇਤ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
