You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ: ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋੜੀ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ, ਕੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਕਨਿਮੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 19 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬੀਅਈ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਫ਼ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟਪਮ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਸਭਾਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ।
ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ:ਮਨਮੋਹਨ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਰਕੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , 'ਮੈਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ'।
ਸਿੰਬਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
2 ਜੀ ਸਪ੍ਰੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਜਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
