You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵੀਡੀਓ ਕਬੂਲਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ?
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ
- ਰੋਲ, ਵਕੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਏ ਕਿਸਨੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ।
ਮੀਡੀਆ ਬਹਿੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਿਸਚਲਪੀ ਨਹੀਂ'
ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਹਿੱਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਝੁਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿੰਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਸਲਾਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌ਼ਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੰਨਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ।
ਵੀਡੀਓ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਡਾਇਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ (ਐੱਨਸੀਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ) ਬਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸੰਧੂ ਉਰਫ ਅਫਸਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਅਫਜ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐੱਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਵਚਨ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੈਰ ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲ਼ਜਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏ।
'ਪੁਲਿਸ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚੇ'
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਕਤ-ਵਕਤ 'ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
