You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
‘ਐੱਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਗਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਜੋਂ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।
'ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ?'
ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਫੇਸਬੁਕ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ?
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ @UKinIndia ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡਰਯੂਏਅਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
ਇਲਿੰਗ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।''
''ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡਰਯੂਏਅਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ (ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
