ਬਲਾਗ: ਕੀ ਬਦਕਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬਦਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ, ਮਨੋਵੇਗ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਦਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਦਕਾਰੀ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂ, "ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'' ਤੇ ਬਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock
ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ, ਬਦਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
1860 ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 497 ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਰਦ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ
- ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਹੁਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏ।
- ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ
ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
'ਬਦਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਔਰਤ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਬਦਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, OLIVIA HOWITT
ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵੰਸ਼ 'ਤੇ 'ਦਾਗ' ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ 'ਅਸ਼ੁੱਧੀ' ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਰਦ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਬਦਕਾਰੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਰਦ ਕੋਲ'
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਿੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹਿੱਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 1954, 1985 ਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
42ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਿਸ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯੁਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਦਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਟਾਈ ਜਾਏ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 497 ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐੱਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾਕ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋੜਨਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ, ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੁਰਮ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂ? ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
