You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੀ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰੋਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ 10 ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 43 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਨਕਾਊੰਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਐਨਕਾਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ।
12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 25 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ।
ਕਛਾਲਾਘਾਟ ਪੁੱਲ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਠਭੇੜ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ
15 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਦੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
