You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ
- ਲੇਖਕ, ਮਯੂਰੇਸ਼ ਕੋਨੂਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ' ਜਾਂ 'ਲਾਡਕੀ ਬਹੀਣ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ 'ਭੈਣਾਂ' ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਹਜ਼ਾਰ 298 ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਤਟਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"
"ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 21 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਕਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਿਤੀ ਤਟਕਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਏ ਹਨ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਅਦਿਤੀ ਤਟਕਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 'ਅਯੋਗ' ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਟਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ 26.34 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਭ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ 'ਅਯੋਗ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ?
ਤਟਕਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ: ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ
ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਿਤੀ ਤਟਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ʻਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀʼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਕਨੀਕ, ʻਏਆਈʼ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
"ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।"
ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਮਹੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।"
"ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੋਗ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਲੋਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ?"
"ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ।"
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੀਰਜ ਹਾਟੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਟੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਨਵਨਾਥ ਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"
"ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
