You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਟ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਟ ਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
90 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੂਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਟ ਆਬਾਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਇਹ ਸਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ।
ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨਿ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਠਬੰਧਨ ਹਨ।
ਜਾਟ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 90 ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 15 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 19 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 24 ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 28 ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਟ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 31 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਜਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਟ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਯਾਨਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਜਾਟ ਆਈਐੱਨਐੱਲਡੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ। ਗ਼ੈਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਓਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਜਾਂਟਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ।"
"ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।’’
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਟ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਜਾਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਟ ਬਨਾਮ ਨੌਨ ਜਾਟ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ।"
ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 21 ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਨੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਟੇਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਓਬੀਸੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।"
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਕਨਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਧਰਮੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ 0.1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।"
ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ।
ਕੀ ਨਿਰੋਲ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ?
ਜੋਧਕਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੋਟ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ 36 ਬਰਾਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ, ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ
ਖੋਜਾਰਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।"
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪੀੜਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ