ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Scottish Government
- ਲੇਖਕ, ਕੇਟੀ ਹੰਟਰ ਤੇ ਕੈਲਮ ਮੈਕਕੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਕਾਰ
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ’ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਫਐੱਮ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਡੰਬਰਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਐੱਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA Media
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਰਨਰ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਪੈਲਮੈਂਟ ਆਫਿਸ (ਐੱਫਸੀਡੀਓ) ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਜਗਤਾਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
“ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਡੰਬਰਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।”
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਰਿਏਟ ਮੈਕਕੁਲੈਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਨਗੇ।”
ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੈਵਿਡ ਲੈਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਡੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ 2017 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਮਬੈਰਟਨ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਹਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
