You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੇੜਕਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂ ਛਿੜੀ ਜੰਗ
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 'ਅੜਿਕਾ' ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14, 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 293 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 137 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੋਹਤਕ, ਜੀਂਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਂਥਲ, ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ, ਅੰਤਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ-ਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।"
"ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
"ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਕਜ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰਖੇਜ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੜਕਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਟੀ ਹੈ।
"ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖੇਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਖੇਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ।"
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
"ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹਾਂ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "2017 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।"
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ 7 ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
"ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
