ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ: ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਾ ਪਲਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ"।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਅੰਤਰਿਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ-ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ-ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ- ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਦੇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਅਰਟੇਕਰ- ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੱਕ ਰਹੀ।
ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ-ਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ
1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਦ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕਾਕੜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ"।
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਫ਼ੌਜ ਹਵਾਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1962 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਸਾਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂ ਚੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੂ ਚੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ
ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੰਡ ਜਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
“ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚੱਕਰਵਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
