You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ, ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਧੀਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
60 ਸਾਲਾ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ 'ਤੇ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 40.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 16.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 88 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਗਾਉਂਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ 2011-14 ਤੋਂ ਚਾਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਫਰਮ ਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ?
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ।
ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ - 'ਤਾਰਾ ਫੀਡ' ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਈਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਈਡੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਈਡੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ... ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਮਈ, 1956 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1957 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਯਾਨਿ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 75 ਧਰਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਰਨੁੰਮ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਰਨੁੰਮ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਵਿਨ ਸੈਟੇਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
