You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ 17 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਏ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਕੈਸ਼ ਐਟ ਜੱਜਸ ਡੋਰ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ
16 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, "13 ਅਗਸਤ 2008 ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸੌਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪੈਕਟ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਲਰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 250 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2008 ਚ ਹੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ 1991 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 'ਇੰਨ-ਹਾਊਸ' ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਲ ਗੋਖਲੇ, ਕੇਐਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਛਪੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਕਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਿਲਨ ਕੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਏਜੀ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਮੋੜ
ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਿਲਾਫ਼਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੇ ਯਾਦਵ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਮੇਰੇ (ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ) 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੁਮਿਕਾ ਹੈ।"
ਕਈ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੈ ਯਾਦਵ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸਾ ਨਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਲਾਇਵ ਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
