You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: 5 ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਜਾਦੂ
- ਲੇਖਕ, ਆਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਚਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਲਣ ਬਦਲੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲੇਗਾ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਿਮਚਾਲ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ।
1. ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ 22,464.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ 17,164.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 67.19 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 65.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਤੂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।”
2. ਅਗਨੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੇਜਰ ਵਿਜੇ ਮਨਕੋਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੁਗਤਿਆ
- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ
- ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ
- ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ
- ਦਿੱਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ
ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਕਾਂਗੜਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਊਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੇਐੱਸ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।"
3. ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ਼' (ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।)
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲੇਗੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੇਐੱਸ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।”
“ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।”
4. ਧੂਮਲ ਖੇਮੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਮਲ ਖੇਮੇ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਰ' ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 'ਚ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਅਰੁਣ ਧੂਮਲ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਧੂਮਲ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੇਐੱਮ ਤੋਮਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਧੂਮਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧੂਮਲ ਖੇਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।"
"ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 20-22 ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੂਮਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ।
ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬ਼ਾਗੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।”
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20-21 ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਚਲੇ ਹੋਣਗੇ।"
"ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।"
