ਬੀਬੀਸੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ' ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਐਨਕਲੇਵ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ?

ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ, 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ।

24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ "ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ''। ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ "ਗੁਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ।

ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰਿਟੇਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟ (ਵੇਗ) ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।"

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਨਕਲੇਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਵਾਸ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲਾਕ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਵਾਸ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ।''

''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸਪੀਜੀ) ਲਈ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 30 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਨਕਲੇਵ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਰਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਕੇ 'ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਨਕਲੇਵ' ਕਹਾਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ "ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ "ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੈਂਬਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੇਨਿਊ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ 10 ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ...'' ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਟਾਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।''

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ' ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 1, 2, ਅਤੇ 3 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 88 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 6, 7, ਅਤੇ 10 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)