You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।''
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਸਣੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
“ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਉਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ”-ਸਿੱਧੂ
ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਆਰ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, “ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਉਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾਂਗੇ।
ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
“ਇਸ ਕਰ ਕੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।”
“ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ‘ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,“ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।”
ਕੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2023 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਨ ਨਾਲ 11 ਮਈ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 120 ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਸਤਾਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ 106 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ 5 ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 111 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਵਾਈਆਰਐੱਸ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 129 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲ਼ਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
