ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਭਾਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਰਾਉਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
"ਅਸੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ।"
"ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।"
ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਓਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਚੋਰੀ ਬਦਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਪਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ
“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।”
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਓਕੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਆਏ ਸਨ।
ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਪਰ, 2016 ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ, ਫ਼ਿਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਅਸੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
"ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ।"
"ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।"
"ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "14 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ।"
"ਪਰ, 2018 ਵਿੱਚ, ਅਚਾਨਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸਭ ਗਾਇਬ ਸਨ।"
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੋਵੇਂ 'ਵਰਹਦ' ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਗਪੁਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ।"
"ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਲਿਤ ਜੋੜੇ ਦਾ ਖੋਜ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਐਓੱਸਆਈਟੀ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ' ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲਿਤ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 'ਜਾਇਦਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲਿਤ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਚੋਰੀ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖ਼ੁਦ ਲੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਸਸ਼ਿਪਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ।
ਕਸ਼ਿਪਰਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਹਦ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।"
"ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਿਪਿਨ ਇਟਾਂਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
