ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭੰਗ ਹੋਣਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ?
ਕੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੌਣਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਦਿ ਲੈਂਸ" ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਮਰਥਨ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧ
'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
“ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ 'ਲਤੀਫ਼ਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ , "ਇਹ ਇੱਕ ਲਤੀਫ਼ਾ ਹੈ।"
ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 362 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 293 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।"
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ "ਥੋਪਿਆ" ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2014 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਤਾਰਕਿਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ 'ਅਣਉਚਿਤ' ਹੈ।
''ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ।
ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ:
''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
"ਦੂਸਰਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ?"
'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਟ ਨੇ ਵੀ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 'ਹਮਲੇ' ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ 2029 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 17 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?"
ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
“ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਖੈਰ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਅਤੇ 172 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, 70 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ 700 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਚੋਣ ਖਰਚ?
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ।
ਐਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ।"
ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਖਰਚਾ ਘਟਾਏਗੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗਾ?" ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਨਾ ਵੀਵੀਪੈਟ, ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋਣੇ ਜਾ ਇੰਕਾਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਨਵੇਂ ਆਇਡਿਯਾ’ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ'
ਜਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਕੋ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।
"ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਐਮਐਲਸੀ, ਐਮਪੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
"ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ।"
'ਜਬ ਜਬ ਚੁਣਾਵ ਆਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੀ ਪੇਟ ਮੇਂ ਪੁਲਾਓ ਆਤਾ ਹੈ।'
ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ , “ਮੈਂ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਪਤਾ ਦੀ ਭਾਲ' ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ- 'ਜਬ ਜਬ ਚੁਣਾਵ ਆਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੀ ਪੇਟ ਮੇਂ ਪੁਲਾਓ ਆਤਾ ਹੈ।'
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
