ਕੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
    • ਲੇਖਕ, ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ

ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਗ ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿ-ਕੀ-ਪੌੜੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈI

ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਸਨੂੰ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

'1916 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ'

ਹਰਿਦੁਆਰ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧੂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਹਰਿ-ਕੀ-ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ (ਬਾਇਲਾਜ਼) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੌਤਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਨਿਤਿਨ ਗੌਤਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1916 ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀI ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਹੈI

ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1916 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆI

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਗਵਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਗਵਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਨਿਤਿਨ ਗੌਤਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ" ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ

ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੰਤ ਰੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁੰਭ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।"

ਮਹੰਤ ਰੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕਾ-ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਨਗਰੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇੱਕ ਪੂਜਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

'ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ'

ਹਰਿਦੁਆਰ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕਾਵੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗਲੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹਰ-ਕੀ-ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ

ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਚਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ASIF ALI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਚਾ

ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ-ਕੀ-ਪੌੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਗਾ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਪਵਿੱਤਰ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਦਾਖ਼ਲਾ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਨਿਯਮ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ASIF ALI

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਉਪ-ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਉਪ-ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਸਾਬਣ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਹਰ-ਕੀ-ਪੌੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2027 ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)