ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰਖੋਤ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ" (ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਨਾ ਦੇਰੀ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਹੈ 'ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਸਕੀਮ
ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ' ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਗਾਊ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਵੇਗੀ।
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹਨ
- ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
- 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ
- ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਤਰਾਜ਼
- ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ
- ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ
- ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਕੀਮ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
'ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, "ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
