You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ : ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗਵਤ ਕਿਸਨਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੇਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾੜਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਗਵਤ ਕਿਸਨਰਾਓ ਕਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾੜਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 17,000 ਕਰੋੜ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਕਟੋਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਹ ਫੰਡ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜੇ ਇਹ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਸੂਬੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਾ-ਉਮਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲੱਭਧ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ 23 ਅਗਸਤ, 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1. ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨਉਇਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਐੱਨਉਇਟੀ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ 60 ਫ਼ੀਸਦ
ਫੰਡ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਕੱਠਿਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐੱਨਉਇਟੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
2. ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਜਮਾਂ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ
- ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
- ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾੜਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
3. ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ
- ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨਉਟੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੰਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ
ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਲਲੱਬਧ ਹੈ
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ
- ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
“ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ 'ਧੱਕਾ' ਦੱਸਿਆ
ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਬਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੀਬ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
