ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MAXAR TECHNOLOGIES
- ਲੇਖਕ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਅਰੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ।
ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਕੋ ਦੀਪ/ਟਾਪੂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੋ ਥੇਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1948 ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਕੋਕੋ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਡਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਕੋਕੋ ਆਈਲੈਂਡ’ (ਟਾਪੂ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਚੈਟਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕੋ ਟਾਪੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, “ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਪੂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਮੈਕਸਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਕੋਕੋ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡੈਮੀਅਨ ਸਾਈਮਨ ਅਤੇ ਜੌਨ ਪੋਲਕ ਨੇ ਚੈਟਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੈਂਗਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ 1300 ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2300 ਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਜੇਨ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀਕਲੀ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1800 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2400 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਾਵ ਮਿਨ ਤੁਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮਿਆਂਮਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MAXAR TECHNOLOGIES
ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਲੱਕਾ ਸਟ੍ਰੇਟ’ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, “ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਕੀ ਹੈ?”
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਫਿਊਚਰ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੀਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਕਰਾਂ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ?”
ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MAXAR TECHNOLOGIES
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀਮੀਜ਼: ਵਾਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨ ਬਰਮਾ’ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਮੈਰੀ ਕੈਲਾਹਨ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰੇਨ ਨੀਤੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਫੌਜ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਕੋਕੋ ਟਾਪੂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ?
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ‘ਮਿੱਤਰ’ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਕੋ ਟਾਪੂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ‘ਪਹੁੰਚ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਫੌਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਯਾਂਗੋਨ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਨ ਵਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
