ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਭਾਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ"
ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ।"
ਇਹ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ- ਸਥਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ (ਪਤਨੀ) ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ- ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੋਮਨਾਥਨ (ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ।
2019 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਬੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਦਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਹੈ ? ਜੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਥੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
