You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖੌਨਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ (5 ਸਾਲ) ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ 'ਮਿਸ਼ਨਾਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ʻਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨʼ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 'ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ' ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰ, ਮਾਂਹ ਧੋਤੀ ਦੀ ਦਾਲ (ਉੜਦ) ਅਤੇ ਮਸੂਰ, ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਫ਼ੇਡ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮੀਟਡ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"
"ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"
ਕੀ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਲਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।"
"ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਝਾੜ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਸਕੇਗਾ?
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਾਲਾਂ ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰ, ਮੋਠ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਜਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ।"
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।"
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਉਗਾਉਂਦੇ।"
"ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ।"
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ (40-60 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਲਈ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।"
"ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾ ਲਵੇਗਾ।"
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੋ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾ ਲੈਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ।"
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫਸਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਰਥਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
