ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਾਟਕਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਐਤਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ 2023) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ) ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘‘ਐੱਨਸੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ।’’
ਇੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਐੱਨਸੀਪੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ।’’
ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤਪਾਸੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਬਦਲਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੌਟ ਰੀਚੇਬਲ’ ਅਤੇ ‘ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਬਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ-ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਨੰਤਰਾਓ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਰਾਮਤੀ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾਬਾਈ ਪਵਾਰ ਸ਼ੇਕਾਪ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਵਿੰਦਰਾਓ ਪਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1967 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰਾਮਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ।
ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਨੰਤਰਾਓ ਪਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1978 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 1969 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਫਾੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਓ ਚੌਹਾਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਚੌਹਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਦਰਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੰਤਰਾਓ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ।
1982 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਦਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
1959 ਵਿੱਚ ਦੇਓਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ।
1991 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।
1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਬਾਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। (1967 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ)
ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
1978 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਰਾਮਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਧਵ ਭੜਸਾਲਕਰ ਨੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ-ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵੜ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।’’
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
- 02 ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਾ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ
- ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ
- ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ
- ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। 1991 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਧਾਕਰਰਾਓ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ।
1995 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲਿਆ’ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਣ ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘‘ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਾਮਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧਾਇਆ।’’
‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।’’
1999 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਿਲਾਸਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ 2010 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 69 ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ 71 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਲਾਸਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਜੇਕਰ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸੀਐੱਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ‘ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ’ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਲੋਕਮਤ’ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਮਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭੈਅ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਦਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’’
2004 ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਆਰ ਪਾਟਿਲ, ਸੁਨੀਲ ਤਟਕਰੇ, ਜਯੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਦਿਲੀਪ ਵਲਸੇਪਾਟਿਲ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਲੋਕਮਤ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਰਆਰ ਪਾਟਿਲ, ਭੁਜਬਲ ਸਾਹੇਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਐੱਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।’’
ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
2006 ਵਿੱਚ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਭੈਅ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘2004 ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।’’
‘‘ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
ਖੁਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ
1999 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2012 ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ
ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2005 ਤੋਂ 2010 ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
2011 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਜਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੰਟੀ ਲਏ 14 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
