You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 96% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਕੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਿੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ ਡਨਲਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੰਪਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖੀਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ-ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜੋ ਇਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।"
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50% ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-
- ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ- ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਡ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ, ਸਟੈਮ, ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ।
- ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ (ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਦੇਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 55% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਫਰੈਂਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਲੈਟਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲੈਟਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟ-ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੋਸਟ ਸਕੈਂਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 3.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿ ਪਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰੀਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਓਨਾਟਾਰੀਓ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 83,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53% ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ-ਸਕੈਂਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 47% ਅਰਜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਵਾ ਸਕੌਟੀਆ ਨੂੰ 12900 ਅਰਜੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ) ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,33,000 ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 2,35,000 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 5% ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਖਿਆ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੱਤਰ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਆਰਜੀ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
