You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਇਕੱਲੀ ਕਮਾਊ ਧੀ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਆਸ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
'ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ'
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨਦੀਪ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮਕਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਦੀ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਅਮਨਦੀਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਅਮਨਦੀਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਕਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਦਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਅਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।”
ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਇਕੱਲੀ ਕਮਾਊ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਆਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਕਢਾਈ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਬੁਟੀਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।”
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਰ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ।
ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਮਾਇਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।”
ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।”
ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕੇਗੀ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,00,77,543 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਪਾਪੁਲਿਜ਼ਮ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਠੀਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਜੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕਿੱਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ?
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਮਾਹਤਰੀ ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ’ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨਾ ਸੁਖ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
