ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ '56 ਕਰੋੜ' ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

"ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮੈਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 2022 ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਆਨੰਦੇ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ।

ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਹੜਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

'1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ'

ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਠੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਾਲਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਖੋਟਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਖੋਟਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ', ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ।''

'56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ'

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਲਾਠੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਲਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਚਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।''

''ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਲਾਭ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

"ਤਲਾਠੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।''

ਪਰਤੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਬਨਰਾਓ ਲੋਨੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋਨੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਡ, ਬੁਲਢਾਣਾ, ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।"

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਕੈਲਾਸ ਆਨੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਮਾਸੇਗਾਂਵ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40 ਨਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਲਈ।"

"ਸਾਡੇ ਮਾਸੇਗਾਂਵ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬਾੜ ਅਤੇ ਘਣਸਾਵਾਂਗੀ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵਾਕਈ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਮਾਸੇਗਾਂਵ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁੰਦਰ ਆਨੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ।"

ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮੈਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 2022 ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"

'ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਲਾਠੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।