You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 78 ਸਾਲਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਪਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ
10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ’।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ', ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।’
ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਗੁੱਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ।"
"ਲੜਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ...ਲੜਾਈ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ?
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲੁਹਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।''
ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਮੁਤਾਬਕ,“ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਲੇਖਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ।
ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰਾਹੁਲ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।”
ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ 1984 ਬਾਰੇ ਨਾਵਲ ‘ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਊ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)