You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ, ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
- ਲੇਖਕ, ਬਰਨਡ ਡੇਬਸਮੈਨ ਜੂਨੀਅਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ’ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’’
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਰ ਰੱਖਣ’ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਜੈਨੀ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ
ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ
ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਡ੍ਰੇਸ ਮੈਨੁਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ‘ਅਸੰਭਵ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿਜੁਆਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ।’’
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ‘ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ।
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੇਨ ਗੈਲੇਗੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।’
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ “ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ।’’
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ‘‘ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 1952 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 212(ਐੱਫ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ’ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਹੋਵੇ।
ਇਸੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ 212 (ਐੱਫ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।’’
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਏਸੀਐੱਲਯੂ (ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ) ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’
‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੈ।’’
ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 2,500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ 1,500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,500 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਬੀਪੀ ਵਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੈਤੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਤੀਅਨ ਬ੍ਰਿਜ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਏਰਲਾਈਨ ਜੋਜ਼ੇਫ ਨੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜੋਜ਼ੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਰੰਪ-ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ-ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂਵੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਸਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’
ਸੀਬੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 179,000 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 302,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਲਪ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਓਆਰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਬਲਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
