ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ, 'ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਕੰਮ', ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਲ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਜ਼ਾਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਯੰਕ ਮੌਂਗੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:45 ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਕੇਤਕ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ’
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
